मृत्युदंड और मृत्युदंड को रोकना।

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मृत्युदंड या मौत की सज़ा किसी जघन्य आपराधिक कृत्य के मामले में दोषसिद्धि के बाद न्यायालय द्वारा दी जाने वाली फाँसी की सज़ा है।

यह न्यायालय द्वारा किसी आरोपित को दिया जाने वाला उच्चतम और कठोरतम दंड है।

भारत में मृत्युदंड दुर्लभतम या ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामलों तक सीमित है जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121 (राज्य के विरुद्ध हथियार उठाना) और धारा 302 (हत्या) के अंतर्गत निर्णित मामलें।

मृत्युदंड को जघन्यतम अपराधों के लिये सबसे उपयुक्त दंड और प्रभावी निवारक उपाय के रूप में देखा जाता है।

भारत में मृत्युदंड की स्थिति

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (CrPC), 1955 से पूर्व भारत में मृत्युदंड नियम(rule) था, जबकि आजीवन कारावास एक अपवाद था।

वर्ष 1955 के संशोधन के बाद अदालतें अपने विवेक से मृत्युदंड या आजीवन कारावास देने के लिये स्वतंत्र हो गईं।

Crpc, 1973 की धारा 354 (3) के अनुसार न्यायालयों को उच्चतम/अधिकतम दंड देने के कारण को लिखित रूप से बताना आवश्यक है।

स्थिति को अब उलट दिया गया है जहाँ आजीवन कारावास ‘नियम’ है, जबकि जघन्यतम अपराध के लिये मृत्युदंड एक अपवाद है।

कानून (CrPC) के अंतर्गत सत्र न्यायालय/दंड न्यायालय (Court Of Sessions/Sentencing Court) द्वारा दिये गए मृत्युदंड का उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार (Jurisdictional High Court/ “Confirming Court”) द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है।

ट्रायल कोर्ट द्वारा दिये गए मृत्युदंड पर तब तक अमल नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं की गई हो।

मृत्युदंड कब दिया जाता है ?

जब हत्या बेहद क्रूर, हास्यास्पद, शैतानी, विद्रोही, या निंदनीय तरीके से की जाती है ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो।

जब हत्या के पीछे का मकसद पूरी तरह से भ्रष्टता और क्रूरता है।

बलात्कार या आतंकवाद जैसा अपराध करने पर।

मृत्युदंड देने के मामले में न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय का मत।

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘मीटिगेटिंग’ एवं ‘एग्रेवेटिंग’ परिस्थितियों (Mitigating and Aggravating Circumstances) को एक-दूसरे के साथ संतुलित किया जाना चाहिये और इस सिद्धांत की स्थापना की कि मृत्युदंड तब तक नहीं दिया जाना चाहिये जब तक कि आजीवन कारावास का विकल्प ‘‘निर्विवाद रूप से अनुपलब्ध’’ न हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ‘‘राज्य का कर्तव्य है कि वह यह साबित करने हेतु साक्ष्य हासिल करे कि आरोपी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है।

मृत्युदंड के मामले में अन्य राय

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के प्रोजेक्ट 39A (जिसे पहले ‘सेंटर ऑन द डेथ पेनल्टी’ के नाम से जाना जाता था) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मृत्युदंड देने के संबंध में कोई न्यायिक एकरूपता या निरंतरता नहीं रही है।

डेथ पेनेल्टी सेन्टन्सिंग इन ट्रायल कोर्ट’ (Death Penalty Sentencing in Trial Court)’ शीर्षक रिपोर्ट (प्रोजेक्ट 39A) में दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 से वर्ष 2015 के बीच मृत्युदंड से जुड़े मामलों के एक अध्ययन के आधार पर बताया गया कि अदालतें सज़ा सुनाते समय अपराधियों में सुधार की संभावना के पहलू पर विचार करने के मामले में सजग नहीं रही हैं।

1995 के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दंड का निर्णय करते समय अपराधी के बजाय अपराध की प्रकृति पर विचार करना उचित है।

पंजाब राज्य के 1983 के एक मामले में न्यायालय ने संकेत दिया कि अन्य दंडों की अपर्याप्तता मृत्युदंड को उचित ठहरा सकती है।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क और राय

प्रतिशोध के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि लोगों को उनके अपराध की गंभीरता के अनुपात में वह सज़ा मिलनी चाहिये जिसके वे हकदार हैं।

हत्या करने वाला व्यक्ति किसी के जीवन जीने का अधिकार छीन लेता है जिसके कारण उसके जीवन का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मृत्युदंड एक प्रकार का प्रतिकार होता है।

मृत्युदंड को अक्सर इस तर्क के साथ उचित ठहराया जाता है कि सज़ायाफ्ता हत्यारों को मृत्युदंड देकर हम हत्यारों को लोगों को मारने से रोक सकते हैं।

सामान्यतय: यह तर्क दिया जाता है कि मृत्युदंड पीड़ितों के परिवारों को एक समापन का अवसर देता है।

मृत्युदंड और दंड का सिद्धांत

दंड के सिद्धांत’ के विपरीत: वैश्विक स्तर पर आपराधिक न्याय प्रणाली में, सजा के तत्व को ‘दंड के सिद्धांत’ (Theory of Punishment) के रूप में रेखांकित किया जाता है।

यह निर्धारित करता है कि राज्य द्वारा अधिरोपित व्यवस्थित दंड में चार तत्त्व शामिल होने चाहिये।

समाज की रक्षा, अपराध की रोकथाम, अपराधी का पुनर्वास और सुधार, पीड़ितों और समाज के लिये प्रतिकारी प्रभाव।

मृत्युदंड, अपने सार में ‘दंड के सिद्धांत’ की भावना और इससे आगे प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध सिद्ध होता है।

जो लोग मृत्युदंड का विरोध करते हैं, उनका विचार है कि प्रतिकार (Retribution) अनैतिक है और यह प्रतिशोध (Vengeance) का ही एक रूप है।

मृत्युदंड कैदी का पुनर्वास नहीं करता और उन्हें समाज में वापस जाने का अवसर नहीं देता है।

जिन लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है संभव है उनमें से कुछ मानसिक रोग या दोष के कारण अपराध करने के परिणामों के प्रति भय महसूस न करते हों।

मानव जीवन का संरक्षण : यद्यपि मृत्युदंड उपयुक्त मामलों में उचित सजा की समाज की मांग पर जवाब के रूप में कार्य करता है, दंड के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने हेतु विकसित हुए हैं अर्थात मानव जीवन को संरक्षित करने के लिये, चाहे वह अभियुक्त का हो (जब तक कि उसकी समाप्ति अपरिहार्य न हो) और अन्य सामाजिक कारणों एवं समाज के सामूहिक विवेक की पूर्ति के लिये हो।

मृत्युदंड के विरुद्ध सामाजिक कारक : मौत की सज़ा को समाप्त करने के संभावित कारणों का एक विश्लेषण लोचन श्रीवस बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2021) और भागचंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) जैसे हालिया फैसलों की एक शृंखला में परिलक्षित हुआ है।

इन कारणों में सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, मानसिक स्वास्थ्य, आनुवंशिकता, पालन-पोषण, समाजीकरण, शिक्षा आदि शामिल हो सकते हैं।

वर्ग विशेष के प्रति भेदभावपूर्ण : तथ्य यह भी है कि अमीरों के बजाय प्रायः गरीबों को ही फाँसी दी गई है।

मृत्युदंड पाने वाले अशिक्षित और अनपढ़ लोगों की संख्या शिक्षित और साक्षर लोगों से कहीं अधिक है।

इसके साथ ही शमनकारी घटकों (Mitigating Factors) को उजागर करने में (जिससे मृत्युदंड से बचा जा सकता था) बचाव पक्ष के वकील की विफलता विधिक सहायता को अप्रभावी बना देती है।

भारत में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे गरीबों को मिलने वाली विधिक सहायता संतोषजनक नहीं है।

अभियुक्त का मनो-सामाजिक विश्लेषण:

सज़ा सुनाते समय शमन विश्लेषण (Mitigation Analysis) को शामिल करने और कैदी की मनो-सामाजिक रिपोर्टों पर विचार करने के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समयबद्ध और आवश्यक हस्तक्षेप किया गया है।

इस संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका को सामाजिक कार्य, मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान, नृविज्ञान, आदि क्षेत्र के विशेषज्ञों से अभियुक्तों की सामाजिक-आर्थिक और वंशानुगत पृष्ठभूमि से संबंधित एक व्यापक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु एक कानूनी साधन भी विकसित करने की आवश्यकता है।

‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ के सिद्धांत को सशक्त करना

कई मामले में प्रस्तुत किये गए ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ के सिद्धांत अर्थात् दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों को सशक्त करना और मृत्युदंड के निर्णयन में निष्पक्षता बहाल करना महत्त्वपूर्ण है।

बचन सिंह मामले में न्यायालय ने बलपूर्वक यह मत दिया था कि कोई भी व्यक्ति अनिवार्य रूप से ‘अपरिवर्तनीय’ नहीं है।

जब अपराध के तुरंत बाद सज़ा दी जाती है तो निवारण या अवरोध सर्वाधिक प्रभावी होता है, कानूनी प्रक्रिया अपराध और दंड के बीच जितनी दूरी उत्पन्न करती है (समय के संदर्भ में या निश्चितता के संदर्भ में), वह दंड उतना कम प्रभावी निवारक हो सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में हमारी कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिये फास्ट ट्रैक ट्रायल द्वारा समर्थित एक सुप्रशिक्षित एवं सुसज्जित पुलिस प्रणाली के हाथों जाँच में तेज़ी लाये जाने की आवश्यकता है।

सामाजिक सुधार

केवल दंड बढ़ाने के बजाय महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिये व्यापक सामाजिक सुधारों, सतत शासन प्रयासों और जाँच व रिपोर्टिंग तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

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